अधिवेशनात मागण्यांचा विचार न झाल्यास येणाऱ्या जि.प.व पं.स.निवडणुकीत बहिष्कार टाकणार : कुणकेश्वर येथे पारंपारिक रापण संघाचा बैठकीत निर्धार

0 minutes, 3 seconds Read

 

कुणकेश्वर येथे तालुक्यातील रापण संघाची बैठक संपन्न

 

देवगड : प्रतिनिधी

 

रापण संघाच्या मागणीकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केले असा आरोप करीत पारंपारिक रापण संघाच्या सभासदांना कुणकेश्वर येथे पारंपारिक बिगर यांत्रिक रापण संघाच्या बैठकीत रापण संघाच्या मागण्यांबाबत येत्या अधिवेशनात शासनाने विचार न केल्यास येणाऱ्या जि.प.व पं.स निवडणुकीतील मतदानावर बहिष्कार टाकणार असा निर्णय घेतला.कुणकेश्वर भक्तनिवास सभागृहात शनिवारी सायंकाळी पारंपारिक बिगर यांत्रिक रापण संघाची बैठक पार पडली.

 

 

या बैठकीला रापण संघाचे पदाधिकारी अजय नाणेरकर, संतोष लब्दे, दिनेश धुवाळी, विश्वास भुजबळ व तालुक्यातील १८ रापण संघाचे सभासद उपस्थित होते.पालकमंत्री नितेश राणे यांनी कुणकेश्वर येथे पारंपारिक मच्छिमार रापण संघ देवगड आणि श्रमजीवी पारंपारिक रापण संघ सिंधुदुर्ग जिल्हा यांच्यावतीने आयोजित मेळाव्यामध्ये उपस्थित मच्छिमारांना येत्या अधिवेशनात मच्छिमार बांधवांसाठी नुकसान भरपाईचे पॅकेज जाहीर करून असे आश्वासन दिले होते.

 

 

देवगड तालुक्यातील पारंपारिक रापण संघाच्यावतीने पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, मत्स्यवसाय परवाना अधिकारी यांना देवगड तालुक्यातील पारंपारिक बिगर यांत्रिक रापण संघाना मत्स्यदुष्काळ जाहीर करून आर्थिक मदत द्यावी अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली होती मात्र प्रशासनाकडून योग्य ती दखल घेतली गेली नाही अशी खंत या बैठकीत दिनेश धुवाळी यांनी व्यक्त केली.

 

 

 

रापण संघाने मत्स्यव्यवसाय मंत्री, जिल्हाधिकारी, मत्स्य परवाना अधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनामध्ये देवगड तालुक्यताील जवळपास १९ रापण मासेमारी करणाऱ्या संघांच्या रापण व्यवसायाची आजची परिस्थिती हलाखीची बनली आहे.आधुनिक पध्दतीने होणारी अतिरिक्त मासेमारी व त्यामूळे मत्स्य दुष्काळ परिस्थिती,समुद्राची बिघडलेली स्थिती या संकटांमूळे पारंपारिक बिगर यांत्रिक रापण मच्छिमारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.रापण व्यवसायाला कोणतेच शासकीय संरक्षण नसल्याने, कर्जबाजारी रापण संघाचे भविष्य अंधकारमय झाले आहे.

 

 

त्यामुळे मत्स्यदुष्काळ जाहीर करून आर्थिक मदत देण्यात यावी ही प्रमुख मागणी देवगड तालुक्यातील पारंपारिक रापण संघाची असल्याचे या निवेदनात म्हटले होते.रापण मासेमारी जगविण्यासाठी राज्य व केंद्रशासनाकडे आर्थिक पाठबख म्हणून प्रत्येक सभासदाला किमान २० हजार रूपये मिळण्याकामी पाठपुरावा व्हावा व जिल्ह्यातील रापण संघाना भरघोस आर्थिक सहकार्य मिळणेसाठी वरिष्ठ स्तरावर प्रयत्न व्हावेत अशी मागणी केली होती.

 

या मागणीनुसार मत्स्यव्यवसाय मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी कुणकेश्वर येथे अधिवेशनात मच्छिमार बांधवांसाठी नुकसान भरपाईचे पॅकेज जाहीर करून असे आश्वासन दिले होते.मात्र याबाबत योग्य दखल घेतली नाही तर रापण संघ संघर्षाची भुमिका घेवून येणाèया निवडणुकीत मतदानावर बहिष्कार टाकेल असा निर्णय घेण्यात आला.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *