देवगड : प्रतिनिधी
….. अपात्रतेची कारवाई करण्यासाठी न्यायालयात दाद मागणार – नगरसेवक संतोष तारी
देवगड जामसंडे न.पं.च्या विषय समिती निवडणुक प्रक्रियेत भाजपाप्रणित देवगड जामसंडे नगरविकास समिती गटाला सिंधुदूर्ग जिल्हाधिकारी यांनी दिलेली मान्यता ही कायद्याला धरून नाही यामुळे न्यायालयात कायदेशीर दाद मागणार तसेच महाविकास आघाडी गटाद्वारे व्हीप बजावूनही तो डावल्याप्रकरणी उपनगराध्यक्षा सौ.मिताली सावंत यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करण्यासाठी न्यायालयात दाद मागणार असे देवगड जामसंडे न.पं.महाविकास आघाडी गटाचे गटनेते संतोष तारी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगीतले.विषय समिती सभापती निवडणुकीत भाजपाचा झालेला विजय हा जिल्हाधिकारी प्रशासनाच्या आशिर्वादाने झालेला विजय आहे अशी खरमरीत प्रतिक्रिया तारी यांनी यावेळी दिली.
न.पं.मध्ये पत्रकारपरिषदेत संतोष तारी बोलत होते.यावेळी युवासेना उपजिल्हाप्रमुख निनाद देशपांडे उपस्थित होते.विषय समिती निवडणुकीत भाजपाचा विजय हा जिल्हा प्रशासनाच्या सहकार्याने झाला आहे.भाजपाप्रणित गटात प्रवेश केलेल्या नगरसेविका तथा उपनगराध्यक्षा सौ.मिताली सावंत शिवसेना उबाठा गटात २०२२ पासून नोंदणीकृत असताना जिल्हाधिकारी सिंधुदूर्ग यांनी भाजपा गटनेते शरद ठुकरूल यांच्या अर्जावरून महाविकास आघाडी गटाला कोणतीही नोटीस न काढता परस्पर मिताली सावंत यांच्या गट बदलाला दिलेली मान्यता पुर्णत: बेकायदेशीर आहे.
या बदलाला जिल्हाधिकारी प्रशासनामार्फत कायद्यात दिलेली प्रक्रिया पार न पाडता मान्यता दिली.या निर्णयामुळे भाजपाचा विषय समिती निवडणुकीतील विजय निश्चित झाला.निवडून आलेल्या भाजपाच्या सर्व विषय समिती सभापतींचे अभिनंदन करतो.शुक्रवार दिनांक ६ डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकारी यांनी गट बदल निर्णय जाहीर केला.
त्याची महाविकास आघाडी गटाला नोटीस सुध्दा प्राप्त झाली नाही.बुधवारी निवडणुक जाहीर करण्यात आली जेणेकरून शिवसेनेला अपील करायला पुरेशी संधी मिळू नये असा जिल्हाधिकारी प्रशासनाने प्रयत्न केला.महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अपात्रता कायद्यात एखादा सदस्य गटातुन बाहेर पडला की तो अपात्र ठरवणे बंधनकारक आहे.
मात्र जिल्हाधिकारी सिंधुदूर्ग यांनी अपात्रतेवर ठोस कारवाई न करता उलट गट बदलला मान्यता दिली.हा निर्णय कोणत्याही कायद्यात बसणारा निर्णय नाही.या निर्णयाविरूध्द उच्च न्यायालयात आव्हानीत करणार असून जिल्हाधिकारी प्रशासनाच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी आवश्यक वैधानिक मंजूरी देखिल मागणार आहोत. न्यायालयात खासगी फौजदारी गुन्हा दाखल करणार असल्याचेही तारी यांनी यावेळी सांगीतले.