जि.प.शाळांना ५ वी व ८ वीचे वर्ग जोडण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदकडे- उपसचिव मा.तुषार महाजन

देवगड (प्रतिनीधी)

जि.प.शाळांना ५ वी व ८ वीचे वर्ग जोडण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदकडे- उपसचिव मा.तुषार महाजन

महाराष्ट्र पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक संघटनेच्या शिष्ठमंडळाची माहिती

बालकांचा मोफत व सक्तीचा अधिकार अधिनियम २००९ व राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अन्वये जिल्हा परिषदेच्या सर्व शाळांना इयत्ता ५ वी व ८ वीचे वर्ग जोडणेसंदर्भात झालेल्या दि.१५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी सर्व जिल्हा परिषद प्रशासनाची आहे. अशी माहिती महाराष्ट्र राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव मा. तुषार महाजन यांनी महाराष्ट्र पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक संघटनेच्या शिष्टमंडळास दिली.

बालकांचा मोफत व सक्तिच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ मधील आकृती बंध व राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मधील तरतुदी नुसार इयत्ता ४ थी पर्यंत वर्ग असलेल्या शाळांना ५ वी चा वर्ग व इयत्ता ७ वी पर्यंत वर्ग असलेल्या शाळांना ८ वीचा वर्ग जोडणेबाबत सातत्याने संघटनात्मक पाठपुरावा सुरू होता. वर्ग जोडणे बाबत दि.१५ मार्च २०२४ रोजी शासनाने शासन निर्णय पारीत केला असून सदर शासन निर्णयाची अंमलबजावणी सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षाच्या सुरूवातीला होणे आवश्यक होते. मात्र अद्याप अंमलबजावणी का होत नाही याबाबत शिक्षण उपसचिव तुषार महाजन यांच्याशी चर्चा केली असता त्यांनी वरील माहिती दिली.

…अन्यथा न्यायालयीन लढा-

बालकांचा मोफत व सक्तिच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ व राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मधील तरतुदी नुसार इयत्ता ५ वी व ८ वी चे वर्ग वर्ग जोडण्यांबाबत पुरोगामी शिक्षक संघटनेने शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. येत्या आठ दिवसात राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांना सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षासाठी शासन निर्णयानुसार ५ वी व ८ वी चे वर्ग जोडण्यासाठी पत्र व्यवहार केला जाणार असून वर्ग जोडणे बाबत कार्यवाही सुरू न केल्यास मे.उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून न्यायालयीन लढा दिला जाईल. असे प्रसाद पाटील ,राज्याध्यक्ष, महाराष्ट्र पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक संघटना यांनी सागितले.

यावेळी दि.१५ मार्च २०२४ मधील संचमान्यतेचे अन्यायकारक निकष रद्द करावेत, समान काम समान दाम या तत्वानुसार १००% विषय शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी लागू कळावी, माध्यमिक प्रमाणे इयत्ता १ ते ४ च्या प्राथमिक व इयत्ता १ ते ७ च्या उच्च प्राथमिक शाळेस १०० पटास मुख्याध्यापक मिळावा, शिक्षकांना मुख्यालयी राहण्याची अट शिथील करावी, वस्तीशाळा शिक्षकांना पूर्वलक्षी प्रभावाने सर्व लाभ मिळावेत, मासिक वेतन व निवृत्ती वेतन वेळेवर मिळावे, सर्व प्रकारची प्रलंबित देयके अनुदान तत्काळ वितरीत व्हावे, अशैक्षणिक कामे रद्द करावीत, वित्त आयोगातून शिक्षणवर खर्च करावयचा निधी सरळ शाळा व्यवस्थापन समितीकडे वर्ग करावा, पदवीधर शिक्षकांमधुन मुख्याध्यापक किंवा केंद्र प्रमुख पदी पदोन्नती झालेल्या शिक्षकांना पूर्वलक्षी प्रभावाने वेतनवाढ मिळावी, शालेय पोषण आहार यंत्रणा मध्ये असलेल्या त्रुटी दूर कराव्यात आदी मागण्यांबाबत चर्चा झाली.

शिष्टमंडळात संघटनेचे राज्याध्यक्ष प्रसाद पाटील, राज्य सरचिटणीस हरिश ससनकर, कोल्हापूर जिल्हाध्यक्ष एस के पाटील, वाशिम जिल्हाध्यक्ष इरफान मिर्झा, नागपूर जिल्हाध्यक्ष लिलाधर सोनवणे, कोल्हापूर प्रमुख सल्लागार आर एस पाटील, जिल्हा सरचिटणीस तुषार पाटील, नागपूर जिल्हा सरचिटणीस विनोद गवारले, वाशिम जिल्हा नेते देविदास बाकल, सचिव प्रदिप वनारसे, प्रविण मोरशे, प्रमोद मुक्केमवार, श्रीकृष्ण लोनबले आदी पदाधिकारी उपस्थित होते अशी माहिती सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष सचिन जाधव व जिल्हा सचिव प्रकाश वाडकर यांनी दिली .