कर्नाटक शासनाच्या या दडपशाहीचा सिंधुदुर्ग जिल्हा महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष वसंत उर्फ अण्णा केसरकर यांनी तीव्र शब्दात निषेध 

सावंतवाडी (प्रतिनीधी)

कर्नाटक शासनाच्या या दडपशाहीचा सिंधुदुर्ग जिल्हा महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष वसंत उर्फ अण्णा केसरकर यांनी तीव्र शब्दात निषेध 

महाराष्ट्र एकीकरण समितीने सीमा प्रश्नसंदर्भात बेळगाव येथे उद्या सोमवारी अधिवेशन आयोजित केले होते. या अधिवेशनावर कर्नाटक शासनाने बेळगाव येथे कर्नाटक विधानसभेचे अधिवेशन होणार असल्याने बंदी आणली आहे. तसेच महाराष्ट्रातून बेळगावला येणाऱ्या नेत्यांवरही बंदी आणण्यात आली आहे. कर्नाटक शासनाच्या या दडपशाहीचा सिंधुदुर्ग जिल्हा महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष वसंत उर्फ अण्णा केसरकर यांनी तीव्र शब्दात निषेध केला आहे.

तीन पिढ्यांनी सीमाभागाच्या प्रश्नात संघर्ष केला. आता चौथी पिढी या आंदोलनात सहभागी झाली आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाने यात हस्तक्षेप करून सीमाप्रश्न सोडवावा, सीमाभाग महाराष्ट्रात आणावा. अन्यथा भविष्यात उद्रेकाला सामोरं जावं लागणार असून अराजकता माजेल असं मत श्री. केसरकर यांनी व्यक्त केले.

बेळगाव आणि सीमा भागात अनेक मराठी बांधव महाराष्ट्रात येण्यासाठी 56 वर्षाहून अधिक काळ लढा देत आहेत. कित्येक वर्षे होऊनही हा प्रश्न सुटला नाही. बेळगाव आणि सीमा भागातील मराठी बांधव सातत्याने संघर्ष करीत आहेत. परंतु, कर्नाटक येणारे सरकार दडपशाही करून मराठी बांधवापर अन्याय करत आहे. केंद्र सरकारकडे हा प्रश्न सोडवण्यासाठी अनेक वेळा मागणी करण्यात आली. उच्च न्यायालयातही दाद मागितली आहे. सीमा प्रश्न सुटेपर्यंत हा भाग केंद्रशासित करावा अशी मागणी वारंवार करण्यात आली. परंतु, केंद्र शासनाने याकडे दुर्लक्ष केले. महाराष्ट्र एकीकरण समितीने सोमवारी सीमा प्रश्नसंदर्भात अधिवेशन आयोजित केले. परंतु, कर्नाटक मधील शासनाने बेळगाव येथे कर्नाटक विधानसभेचे अधिवेशन असल्याच्या पार्श्वभूमीवर या अधिवेशनावर बंदी आणली आहे. तसेच या अधिवेशनावर बंदी आणली आहे. तसेच या अधिवेशनासाठी येणाऱ्या महाराष्ट्रातील नेत्यांवर बंदी आणण्यात आली आहे.

याचा आपण तीव्र शब्दात निषेध करत असल्याचे अण्णा केसरकर यांनी सांगितले. तसेच आज महाराष्ट्रात भाजपचे सरकार आहे. केंद्रातही भाजपचे सरकार आहे. त्यामुळे भाजपाच्या सरकारने सीमा प्रश्न सुटावा यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करावा अशी मागणी केसरकर यांनी केली आहे. तर महाराष्ट्र सरकारने विधीमंडळात ठराव घेऊन मर्यादीत न रहाता या प्रश्नासाठी जनआंदोलनाची हाक द्यावी असंही मत श्री केसरकर यांनी यावेळी व्यक्त केल.

            *सीमावाद तापणार !*
बेळगावात पुन्हा एकदा कर्नाटक सरकारकडून दडपशाहीचा प्रकार समोर आला आहे. मराठी भाषिकांच्या महामेळाव्याला व महाराष्ट्रातील नेत्यांना बेळगावमध्ये प्रवेशबंदी करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. बेळगावमध्ये सोमवारी महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा महामेळावा होणार आहे. मात्र, मराठी भाषिकांच्या महामेळाव्याला कर्नाटकच्या राज्य सरकारने अद्याप परवानगी दिलेली नाही. परंतु, महाराष्ट्र एकीकरण समिती हा महामेळावा घेण्यावर ठाम आहे. त्यामुळे बेळगावात पुन्हा एकदा सीमावाद तापण्याची शक्यता आहे.