आचारसंहिता लागण्यापूर्वी,पीक विम्याची नुकसान भरपाई त्वरीत जमा करा ! आंबा -काजू बागायतदारांचा अंतिम इशारा ; अन्यथा विधानसभा निवडणुकीत मतदानावर बहिष्कार !
“नेहमीच येतो मग पावसाळा ..” याप्रमाणे दरवर्षी, बागायतदारांनी विमा नुकसान भरपाई चार महिने उलटून सुद्धा, न मिळाल्याचा टाहो फोडायचा ? आणि मग रडतकडत विमा कंपन्यांनी ४५ ते ६५ टक्के रक्कम शेतकऱ्यांच्या खाती जमा करायची ? अशी अवस्था सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंबा- काजू बागायतदार यांची गेली तीन-चार वर्षे झाली आहे. निसर्ग जेवू घाली ना ! आणि राज्य- केंद्र शासन भीक मागू देईना ! अशा वाईट अवस्थेतून बागायतदार सध्या जात आहेत.
वस्तुतः हंगाम संपल्यानंतर ४५ दिवसात त्या-त्या वर्षाच्या हवामानावर आधारित, आंबा- काजू नुकसान भरपाई विमा कंपनीने द्यावयाची असते. विविध कारणे सांगून विमा कंपनी, त्यातही वरदहस्त असल्यामुळे, रिलायन्स कंपनी नुकसान भरपाई देण्यास तीन-चार महिने टाळातात आणि विलंब लावीत आहे. केंद्र सरकारने आपला वाटा दिला असताना, राज्य सरकारने आपला वाटा न दिल्याचे विमा कंपनीकडून सूचित केल्याने, विलंब होत असल्याचे कळते. या चोर-शिपाई च्या खेळात तीन-चार महिन्याच्या विलंबामुळे बागायतदारां पुढे जीव घेणी आव्हाने उभे राहत आहेत. या समस्येला पश्चिम घाटावरील नेत्या प्रमाणे सिंधुदुर्गात कोण ? असा संतप्त प्रश्न विचारला जात आहे. त्यामुळे हवालदिल, कर्जबाजारी झालेल्या बागायतदारांनी आचारसंहिता लागण्यापूर्वी आंबा- काजु पीक विम्याच्या चालू वर्षाची नुकसान भरपाई प्रत्येक बागायतदार यांच्या खात्यावर जमा करावी, अन्यथा सर्व बागायतदारांनी येणाऱ्या विधानसभा निवडणूक व मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला आहे.
गेली तीन-चार वर्षे विलंबाने मिळणारी नुकसान भरपाई, बागायतदाराला उसनवारी व त्यावरील व्याज भरण्यात खर्च करावी लागते. तीच नुकसान भरपाई जून जुलै च्या महिन्यात मिळाल्यास बागांची साफसफाई, मशागत, खते, औषध फवारणी, मजुरीसाठी वेळेवर मिळेल. उसनवारी करावी लागणार नाही. किंबहुना बागायतदार आर्थिक दृष्ट्या सक्षम होऊन त्याला शासनाचे प्रोत्साहन मिळेल. तरी याचा सर्वंकष- गांभीर्याने विचार करून स्थानिक लोकप्रतिनिधी नी विमा कंपनीला रेटा लावून, चालू वर्षाची बागायतदारांच्या हक्काची पीक विमा नुकसान भरपाई, आचारसंहिता लागण्यापूर्वी खात्यावर जमा करण्यास भाग पाडावे, असा आर्त टाहो, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंबा- काजू बागायतदारांनी फोडला आहे. याची नोंद घ्यावी अशी आग्रही विनंती करण्यात येत आहे.
