सावंतवाडी (प्रतिनीधी)
ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यालयाचा गलथान कारभार,निधि खर्च करताना ग्रामपंचायतना बसत आहे फटका
शासनाकडून ग्रामीण भागाचा विकास होण्यासाठी कोट्यावधी रुपये खर्च केले जातो.हा विकास करत असताना ग्रामीण भागातील जनतेला मुबलक व शुद्ध पाणी मिळावे यासाठी शासनाने यापूर्वी जलस्वराज्य,पाणलोट, राष्ट्रीय पेयजल योजना आणि सद्यस्थितीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून सुरू करण्यात आलेली जल जीवन मिशन योजना अशा विविध योजना शासनाकडून राबविल्या आहेत. शासन एकीकडे अतिशय चांगल्या योजना ग्रामपातळीवर राबवत असताना अधिकाऱ्यांच्या उदासनेतेमुळे अनेक योजना शासनाला बासनात गुंडाळाव्या लागल्या. ग्रामपंचायतकडून गावाचा विकास होण्यासाठी सरकारने पंधरावा वित्त आयोग निधि थेट ग्रामपंचायतना देण्यात आला आहे.सद्यस्थितीत ग्रामीण भागात हर घर जल करीता जल जीवन मिशन योजना सुरू केलीं आहे.
मात्र या योजने करिता अधिकारी गांभीर्याने लक्ष देत असल्यामुळे अनेक गावातील योजना ह्या सद्यस्थितीत ठप्प आहेत. सावंतवाडी तालुक्यातील ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागामधील अधिकारी वेळेत अंदाजपत्रक देत नसल्यामुळे अनेक ग्रामपंचायतींना 15 वां वित्त आयोगातील पाण्याचा निधी हा खर्च करता आलेला नाही. एकीकडे 15 व्या वित्त आयोगातील जो उपलब्ध निधी आहे तो लवकर लवकर खर्च करा आणि कामे पूर्ण करा यासाठी जिल्हास्तरावर आढावा बैठका घेऊन संबंधित ग्रामसेवक सरपंच व पंचायत समिती अधिकारी यांना वेळोवेळी सूचना केल्या जातात. यानुसार ग्रामसेवक व सरपंच सदरचा निधी खर्च करण्यासाठी प्रयत्न करतात.मात्र खऱ्या अर्थाने हा खर्च न होण्याला खीळ बसते ती अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे. ग्रामीण पाणीपुरवठा मधील अभियंता हे आपल्या मर्जीतील ठेकेदारांची कामे आधी करतात आणि इतर ग्रामपंचायत ना दुजाभाव करतात अशीच परिस्थिती दिसून येत आहे.
त्यामुळे पंधरावा वित्त आयोग मधील पाण्याचा असलेला निधी जर खर्च नाही झाला तर त्याला जबाबदार ग्रामीण पाणीपुरवठा अधिकाऱ्यांना वरिष्ठ अधिकारी धरतील का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. वेळेत अंदाजपत्रक मिळत नसल्याने अनेक वेळा ग्रामीण पाणी पुरवठा अधिकाऱ्यांबरोबर ग्रामपंचायत सरपंच यांची शाब्दिक बाचाबाची होतात. एकीकडे खर्च करा म्हणून प्रशासन ग्रामसेवक व सरपंच यांना वेळोवेळी सूचना करत असतात मात्र अंदाजपत्रक ही वेळेत मिळत नाहीत याला जे जबाबदार आहेत त्यांच्यावर कोण कारवाई करणार? हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. त्यामुळे शासनाने कितीही चांगले योजना ग्राम पातळीवर राबवण्याचे ठरवले तरी खऱ्या अर्थाने अधिकाऱ्यांची मानसिकता व उदासीनता जात नाही तोपर्यंत एकही योजना ही परिपूर्ण होणार नाही. त्यामुळे वेळ काढू भूमिका घेणारे अधिकारी व काम चलावू भूमिकेत असलेले अधिकारी यांच्यावर कारवाई करणे खरोखरच गरजेचे बनले आहे.